माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने आज उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में विभिन्न राज्यों के राज्यपालों के साथ बातचीत की। उपस्थित सम्मानित राज्यपालों में मेघालय के माननीय राज्यपाल श्री सीएच विजयशंकर जी; श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े जी, राजस्थान के माननीय राज्यपाल; श्री रमेन डेका जी, छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल; श्री जिष्णु देव वर्मा जी, तेलंगाना के माननीय राज्यपाल और श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल शामिल थे। बैठक के दौरान, माननीय उपराष्ट्रपति ने सुशासन, विकास को बढ़ावा देने और अपने संबंधित राज्यों में लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने में राज्यपालों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने और सतत वृद्धि और विकास हासिल करने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व पर भी जोर दिया।
रूस-यूक्रेन जंग को करीब ढाई साल बीत चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन की सेना ने पूरे यूक्रेन को खंडहर में बदल दिया है। हालांकि इसके बावजूद भी यूक्रेन और उसकी आर्मी ने हार नहीं माना है। बीते दिन देर रात को यूक्रेन की आर्मी ने रूस पर ड्रोन की मदद से एक बड़ा हमला किया, जिसे पुतिन इतनी आसानी से भूल नहीं पाएंगे। दरअसल, यूक्रेन की आर्मी एक-दो, दस या बीश नहीं बल्कि पूरे 55 ड्रोनों के साथ रूस की हवाई सीमा में दाखिल हुए। बता दें, इन ड्रोन की मदद से यूक्रेन की सेना ने रूस के रोस्तोव शहर में जमकर तबाही मचाई, इन हमलों से शहर के लोगों में दहशत फैल गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए रूस ने पूरे राज्य में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। एक विदेशी न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक इस हमले में रूस के रोस्तोव शहर के फ्यूल स्टोरेज डिपो को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इंधन में आग लगने के कारण तबाही का मंजर और भी भयावह हो गया और आग पर काबू अगले दिन तक ही पाया जा सका। रोस्तोव सेहर के गवर्नर के अनुसार हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि रोस्तोव में मोरोज़ोव्स्की जिले में भी आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है, क्यूंकि बताया गया कि यहां स्कूल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग सहित कई फैक्ट्रियों को भी हमले में नुकसान पहुंचा है।
पुतिन की सेना बोली अब यूक्रेन की बारी !
एक स्थानीय अधिकारी ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोन हमले के जवाब में, रूस ने रात भर नौ से अधिक क्षेत्रों में ड्रोन हमला किया, जिससे मध्य यूक्रेनी क्षेत्र विन्नित्सिया में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन हमले के साथ गाइडेड मिसाइल Kh-31 से भी हमला किया, जिसमे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, एक प्रशासनिक बिल्डिंग और नौ रेजिडेंशियल बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया।
दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल (एलजी) सरकार से सलाह लिए बिना नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद आप सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार ने मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति करने के उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें मामले पर सुनवाई करते हुए बीते वर्ष मई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट का फैसला एलजी कर सकते हैं नियुक्ति
कोर्ट ने माना कि नगर निगम अधिनियम के तहत उपराज्यपाल को वैधानिक शक्ति दी गई है। जबकि सरकार कार्यकारी शक्ति पर काम करती है। इसलिए उपराज्यपाल को वैधानिक शक्ति के अनुसार काम करना चाहिए, न कि दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम अधिनियम में प्रावधान है कि उपराज्यपाल नगर निगम प्रशासन में विशेष ज्ञान रखने वाले दस व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने कहा कि धारा 3(3)(बी)(आई) के तहत विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को नामित करने की वैधानिक शक्ति पहली बार डीएमसी अधिनियम 1957 के 1993 के संशोधन द्वारा उपराज्यपाल को दी गई थी। एलजी का उद्देश्य कानून के जनादेश के अनुसार कार्य करना है और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से निर्देशित नहीं होना है। प्रयोग की जाने वाली शक्ति एलजी का वैधानिक कर्तव्य है न कि राज्य की कार्यकारी शक्ति।
याचिका में क्या दावा किया था दिल्ली सरकार ने?
दिल्ली सरकार की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया है कि 1991 में संविधान के अनुच्छेद 239AA के लागू होने के बाद से यह पहली बार है कि उपराज्यपाल ने चुनी हुई सरकार को पूरी तरह दरकिनार करते हुए इस तरह से 'एल्डरमैन' को नामित किया है। इसमें यह भी कहा गया कि एलजी मंत्रिपरिषद की मदद और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। यदि कोई मतभेद होता है, तो वह इस मुद्दे को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। याचिका में कहा गया कि उपराज्यपाल के पास सिर्फ दो ही विकल्प हैं, पहला- चुनी हुई सरकार की ओर से सुझाए गए गए नामों को मंजूर किया जाए और दूसरा- अगर प्रस्ताव पर सहमति न बने तो इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए।
आखिर क्यों खड़ा हुआ था विवाद?
250 पार्षदों वाले दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एल्डरमैन मेयर के चुनाव या किसी बिल को पास करने के दौरान वोट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जोनल कमेटियों में मतदान कर सकते हैं। नगर निगम की सबसे ताकतवर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए जोनल कमेटियों से ही सदस्य चुनकर आते हैं। ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी के गठन में अप्रत्यक्ष तरीके से एल्डरमैन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल एल्डरमैन की नियुक्ति को अपने हाथ में रखने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पिछले मेयर के चुनाव के समय ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 10 एल्डरमैन की नियुक्ति कर दी थी, जबकि आप एल्डरमैन को पिछली परंपरा के अनुसार वोट डालने का अधिकार देने को तैयार नहीं थी। आखिर में ये विवाद सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया था, जिसमें अदालत ने एल्डरमैन को नगर निगम के सदन में वोटिंग का अधिकार देने से मना कर दिया था।
बांग्लादेश फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। बता दें, बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अब तक हिंसा में कम से कम 300 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसे देखते हुए कल फिर एक बार पूरे देश में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवा को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बता दें, प्रदर्शनकारी आज देशव्यापी कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए ढाका तक लांग मार्च का आयोजन कर रहे हैं।
क्या शेख हसीना देंगी इस्तीफा?
प्रदर्शनकारी लगातार प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा मांग रहे हैं। बता दें, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों और सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थकों के बीच रविवार को हुई झड़प में कम से कम 91 लोगों की मौत हो गई है और 30 अन्य घायल हुए हैं। बांग्लादेश के इतिहास में एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत इससे पहले कभी नहीं हुई। पुलिस मुख्यालय के अनुसार, हिंसा में अब तक देश भर में 14 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस बीच बांग्लादेश में तीन दिन के अवकाश का भी एलान कर दिया गया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, बांग्लादेश प्रशासन ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार को तीन दिवसीय अवकाश की घोषणा की है।
भारत ने नागरिकों से सतर्क रहने को कहा
बांग्लादेश में सुरक्षा बलों और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण हिंसक झड़पों के बीच भारत भी अलर्ट मोड पर है। ताजा हिंसा के बाद भारत ने बांग्लादेश में रहने वाले अपने नागरिकों से संपर्क में रहने और सतर्क रहने को कहा है। बांग्लादेश में भारत के सहायक उच्चायोग की तरफ से जारी एक सोशल मीडिया में पोस्ट कहा गया, सिलहट स्थित भारतीय सहायक उच्चायोग के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले छात्रों सहित सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि इस कार्यालय के संपर्क में रहें और सतर्क रहें। किसी आपात स्थिति में +88-01313076402 पर संपर्क करें।
क्या है हिंसा और प्रदर्शन की वजह?
बांग्लादेश में लगातार पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच हिसंक झड़पों की खबर सामने आ रही है। दरअसल, प्रदर्शनकारी छात्र विवादित आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश के लिए वर्ष 1971 में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवारों के लिए 30 प्रतिशत सरकारी नौकरियां आरक्षित की गईं हैं। इसी बीच कल यानि रविवार को एक बार फिर छात्रों और प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कई बड़े हाईवे जाम कर दिए, जिसके बाद से ही पूरे देश में हिंसा फैल गई। सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस और दूसरी एजेंसियों के प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि हिंसा करने वाले छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं, जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों से अपील करती हूँ कि इन आतंकवादियों को सख्ती से कुचल दें।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक नाबालिग कोशोरी से गैंगरेप और फिर उसके प्रेग्नेंट होने के मामले में सपा भदरसा नगर अध्यक्ष मोईद खान का नाम सामने आने के बाद से ये मामला सपा के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। इसी बीच अब मामले में सपा नगर अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर है। बता दें, इस मामले में एक पोस्टर लगाकर समाजवादी पार्टी के मुखिया पर निशाना साधा गया है। लखनऊ में लगे एक पोस्टर में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के एक पुराने बयान ‘लड़के हैं, गलती हो जाती है’ वाले बयान को आधार बनाते हुए निशाना साधा गया है। बीजेपी अवध प्रान्त की उपाध्यक्ष श्वेता सिंह की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर में लिखा है कि "लड़के हैं गलती हो जाती है… सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कह कर क्या साबित करना चाहते हैं। मोईद है गलती हो जाती है।” मुलायम सिंह के एक बयान के सहारे बीजेपी न सिर्फ समाजवादी पार्टी, बल्कि अखिलेश यादव को भी टारगेट करने से नहीं चूक रही।
दुष्कर्म के आरोपी सपा नेता पर योगी का बुलडोजर एक्शन
अयोध्या के भदरसा गैंगरेप कांड में मुख्य आरोपी मोईद खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। इतना ही नहीं शनिवार को आरोपी सपा नेता बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी सपा के नगर अध्यक्ष मोईद खान की बेकरी पर बुलडोजर की कार्रवाई के दूसरे दिन भी राजस्व विभाग की टीम सक्रिय रही। एसडीएम सोहावल अशोक सैनी के नेतृत्व में रविवार को राजस्व टीम ने दशकों से आरोपी के मकान में चल रही पुलिस चौकी पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश की। एसडीएम ने बताया कि पुलिस चौकी सहित अन्य जमीनों की पैमाइश करके शासन को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। अब आ रही एक खबर के अनुसार खुलासा हुआ है कि आरोपी मोईद खान की यह बिल्डिंग कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर बनाई गई थी। बता दें, आरोपी के यहाँ 2012 से पुलिस चौकी संचालित हो रही थी और अब जब यह मामला सामने आया तो रातों-रात पुलिस ने चौकी को भदरसा से भरतकुंड शिफ्ट कर दिया। बताया जा रहा है की जल्द ही पुरानी भदरसा पुलिस चौकी की जमीन और आरोपी के घर समेत उसके शापिंग कांपलेक्स पर बुलडोजर की अगली कार्रवाई हो सकती है।
अखिलेश यादव ने की डीएनए टेस्ट की माँग
आरोपी मोईद खान के परिवार वालों का आरोप है कि समाजवादी पार्टी का नेता होने की वजह से यह सारी कार्रवाई की जा रही है। बता दें, परिवार का कहना है कि दूसरे आरोपी राजू खान ने सब कुछ किया है और परिवार इस मामले में डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर रहा है। अब भदरसा गैंगरेप कांड में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी आरोपियों के डीएनए टेस्ट की मांग की है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी लिखित बयान में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मामले का राजनीतिकरण करने और अयोध्या की हार न पचा पाने का आरोप भी लगाया है, साथ ही कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने की भी आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि बदनीयत लोगों का इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। इस कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए और जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए। लेकिन अगर डीएनए टेस्ट में आरोप झूठे साबित होते हैं तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए, न्याय की यही मांग है।
भाजपा प्रतिनिधि मंडल पीड़िता और परिवार से मिला
रविवार को बीजेपी के कई नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाक़ात भी की और साथ ही परिजनों को आश्वस्त किया कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। पीड़िता की मां ने भाजपा जांच दल से बात की, उन्होंने बताया कि आरोपी सपा नेता मोईद खान के समर्थक धमकी दे रहे हैं। समझौते का दबाव बना रहे हैं। हमें बहुत डर लग रहा है। इस पर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री व भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने कहा कि धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। योगी सरकार ऐसा करने वालों को नहीं छोड़ेगी। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने परिवार को आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहें। मेरा नंबर लें। कोई धमकाए तो सीधे मुझे बताएं। दल के सदस्य जिला महिला अस्पताल पहुंचे और पीड़िता का हाल जाना। इसके बाद सर्किट हाउस में प्रशासन और पुलिस अफसरों के साथ बैठक कर अब तक की कार्रवाई की जानकारी ली। पीड़ित परिवार से मुलाक़ात के बाद बीजेपी नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों को संरक्षण देती आई है।
भाजपा ने अखिलेश और उनके सांसद पर लगाया गंभीर आरोप
पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री व भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने कहा कि हमारी सरकार दुष्कर्म पीड़िता को न्याय के साथ दोषियों को फांसी दिलाएगी, इस जघन्य घटना में शामिल लोग बच नहीं पाएंगे। योगी सरकार उन्हें मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगी। उन्होंने आगे कहा कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने मामले में सख्त कार्रवाई की है और आरोपी जेल में है, आरोपी की संपत्ति ध्वस्त कर दी गई है और साथ ही परिवार को आर्थिक मदद भी दी गई। उन्होंने आगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अयोध्या से मौजूदा सांसद पर गंभीर आरोप लगते हुए बोलै की घटना का मुख्य आरोपी सपा का नगर अध्यक्ष फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का बेहद करीबी है। अपने नेता पर कार्रवाई की बजाय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, यह शर्मनाक है। सपा ने अपना असली रूप दिखा दिया है।
अयोध्या रेप कांड में दिखा बेबस बेटी-लाचार मां का दर्द
अयोध्या के महिला अस्पताल में भर्ती दुष्कर्म पीड़िता के प्रसव संबंधी अग्रिम इलाज को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। जोखिमपूर्ण इलाज को देखते हुए केजीएमयू लखनऊ बालिका का इलाज कराना बेहतर माना जा रहा है। इसी को लेकर रविवार को सीएमओ ने महिला अस्पताल में वार्ता भी की। हालांकि, बाल कल्याण समिति व परिजनों की लिखित सहमति के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। बता दें, 12 साल की दुष्कर्म पीड़िता के गर्भ में 12 हफ्ते का भ्रूण पल रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार नौ माह तक बच्चे को गर्भ में पालकर प्रसव कराने में बालिका को और कठिनाइयों से गुजरना होगा। इसमें उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। बालिका का शरीर इस योग्य न होने व भ्रूण 12 सप्ताह का होने से उसके गर्भपात की ही प्रबल संभावना है।
माननीय उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने आज राज्यसभा में माननीय सदस्य श्री वेंकटरमण राव मोपीदेवी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। (Video link- https://x.com/vpindia/status/1820338876063351247?s=48&t=SpU1AK_H4cJVMqATqqHJPA)
इसी सत्र में उन्होंने श्री मनोज कुमार झा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं। उपराष्ट्रपति ने आने वाले वर्षों में दोनों सदस्यों की निरंतर सफलता, अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना की। (Video link- https://x.com/vpindia/status/1820338093897187340?s=48&t=SpU1AK_H4cJVMqATqqHJPA)
श्री किरेन रिजिजू, माननीय केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री; डॉ. एल. मुरुगन जी, माननीय संसदीय कार्य और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री और श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य, ने आज संसद भवन में माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। बैठक ने संसदीय कार्यवाही की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए प्रमुख विधायी मामलों और रणनीतियों पर गहन चर्चा का अवसर प्रदान किया। उपराष्ट्रपति ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में मंत्रियों के प्रयासों और प्रतिबद्धता की सराहना की।
माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी और माननीय संसद सदस्य (राज्यसभा) श्री वाइको जी ने आज संसद भवन में माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। चर्चा भारत की व्यापार नीतियों को आगे बढ़ाने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण विधायी मामलों को संबोधित करने पर केंद्रित थी। उपराष्ट्रपति ने भारत के आर्थिक और संसदीय परिदृश्य को मजबूत करने में उनके समर्पण और सक्रिय भागीदारी की सराहना की।
