कोलकाता केस में की गई लीपापोती की कोशिश
CBI और कोलकाता पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में अपनी स्थिति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। बता दें, मामला CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के पास है, इसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 20 अगस्त को इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। सुनवाई के दौरान दौरान कोर्ट ने बंगाल सरकार और पुलिस से जमकर सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि मामले में गंभीर लापरवाही बरती गई है। सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि CBI ने 5वें दिन जांच शुरू की, सब कुछ बदल दिया गया। SG मेहता ने कहा कि शव के अंतिम संस्कार के बाद 11:45 बजे एफआईआर दर्ज की गई। पीड़िता के वरिष्ठ डॉक्टर्स और सहकर्मियों के आग्रह के बाद वीडियोग्राफी की गई और इसका मतलब है कि उन्हें भी कुछ संदेह था।
सबूतों के खुलासे के बाद फंसती दिखी ममता सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने घटना से जुड़े तथ्यों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की नियत पर सवाल खड़ा किया, CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि एक पहलू बेहद परेशान करने वाली बात है कि अप्राकृतिक मौत की डीडी एंट्री सुबह 10:10 बजे दर्ज की गई है, लेकिन अपराध स्थल की सुरक्षा, जब्ती रात में की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कई अहम सवाल किए। कोर्ट ने पूछा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के संपर्क में कौन था, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी क्यों की, इसका उद्देश्य क्या था? घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने में 14 घंटे की देरी का क्या कारण है?
SC ने पश्चिम बंगाल पुलिस की नियत पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस से सवाल किया और पोस्टमार्टम के समय के बारे में पूछा। इसके जवाब में राज्य सरकार का पक्ष रख रहे वकील कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि यह शाम 6:10 - 7:10 बजे के आसपास था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे पूछा कि जब आप शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे तो क्या यह अप्राकृतिक मौत का मामला था या नहीं और अगर यह अप्राकृतिक मौत नहीं थी तो पोस्टमार्टम की क्या जरूरत थी? सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अप्राकृतिक मौत का मामला दोपहर 1:45 बजे दर्ज किया गया था। जिसपर CJI ने कहा कि हमने सीडी देखी है, हम पुलिस अधिकारियों की हरकतों, शव को कब देखा गया, पुलिस कब आई, अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दाह संस्कार और फिर FIR के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। यह अब FIR से भी मेल खाता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से जनरल डायरी एंट्री पढ़ने का आग्रह किया और कहा कि पुलिस स्टेशन लौटने के बाद रात 11:30 बजे अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया था, यह केवल जीडी एंट्री थी और यही घटनाक्रम है।
सुप्रीम कोर्ट में CBI ने पेश की रिपोर्ट
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले में स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट में CBI ने बताया है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में अपराध स्थल से छेड़छाड़ की गई। इस पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश की गई। CBI ने अंतिम संस्कार के बाद FIR दर्ज किए जाने पर भी सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CBI और बंगाल सरकार से घटना की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट अदालत में जमा करन का निर्देश दिया था।
कई अनसुलझे सवालों के जवाब तलाश रही CBI
CBI की रिपोर्ट में बताया गया है कि अस्पताल के सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर का शव मिलने और पुलिस को इसकी जानकारी दिए जाने के बीच में समय का लंबा अंतराल है। ऐसे में CBI इस बात की जांच कर रही है कि अस्पताल प्रशासन, खासकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी देने में इतनी देरी क्यों की? CBI बीते शुक्रवार से ही करीब हर दिन 12-14 घंटे संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। गुरुवार को भी संदीप घोष से CBI की पूछताछ लगातार सातवें दिन भी जारी रही। CBI इस बात की भी जांच कर रही है सेमिनार हॉल में सबसे पहले महिला डॉक्टर के शव को किसने देखा? अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टर्स से पूछताछ के बाद भी अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि शव को पहली बार सेमिनार हॉल में किसने देखा? सीबीआई ने बताया कि जिन लोगों से पूछताछ की गई है, उनके बयान विरोधाभासी हैं।
कोर्ट का डॉक्टरों को कामकाज बहाल करने के निर्देश
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कार्यबल को चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तैयार करते समय सभी हितधारकों की बात सुनने का निर्देश दिया। कोर्ट ने प्रदर्शनकारी चिकित्सकों से सामान्य कामकाज बहाल का निर्देश दिया और कहा कि न्याय और चिकित्सा को रोका नहीं जा सकता। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर्स समेत स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को काम पर लौटने दें और एक बार जब वे ड्यूटी पर लौट आएंगे तो अदालत अधिकारियों को उन पर कार्रवाई न करने का आदेश देगी। इसपर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस अदालत से मिलने वाले आश्वासन से डॉक्टर्स को संतुष्टि मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कोई भी डॉक्टर के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कैसे काम करेगा।
5 सितंबर को मामले में फिर सुनवाई करेगा कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि राज्य चिकित्सा प्रतिष्ठानों में हिंसा की किसी भी आशंका को रोक सकें। इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में CISF को तैनात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि वे राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ मिलकर काम पर लौटने के इच्छुक डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि बैठक एक सप्ताह के अंदर आयोजित की जाए और राज्य दो सप्ताह के भीतर सुधारात्मक उपाय करें। सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को इस मामले में अपनी सुनवाई जारी रखेगा।
पोलैंड की धरती से भारत ने दुनिया को दिया शांति का संदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पोलैंड के वारसॉ पहुंचे। बता दें कि यह 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान यूक्रेन भी जाएंगे। पीएम मोदी पहले 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की दो दिवसीय यात्रा करेंगे। इसके बाद 23 अगस्त को पीएम मोदी युद्ध में झुलस रहे यूक्रेन का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री पोलैंड से कीव तक ट्रेन से यात्रा करेंगे, जिसमें करीब 10 घंटे लगेंगे। उनकी कीव यात्रा मॉस्को की उनकी हाई-प्रोफाइल यात्रा के कुछ सप्ताह बाद हो रही है, जिसकी अमेरिका और उसके कुछ पश्चिमी सहयोगियों ने आलोचना की थी। पोलैंड पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, पौलैंड में उतर गया। यहां विभिन्न कार्यक्रमों का इंतजार कर रहा हूं। इस यात्रा से भारत-पोलौंड की मित्रता को गति मिलेगी, जिससे लोगों को लाभ होगा)
पीएम ने कहा, पोलैंड में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत से मैं बहुत प्रभावित हुआ! उनकी ऊर्जा हमारे देशों को जोड़ने वाले मजबूत संबंधों का प्रतीक ह
गुड महाराजा को पीएम ने अर्पित की श्रद्धांजलि
पीएम मोदी ने वारसॉ में गुड महाराजा मेमोरियल में श्रद्धांजलि अर्पित की। यह गुजरात में नवांनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी जडेजा की याद में स्थापित किया गया है। इस पर गुजरात में नवांनगर के महाराजा जामसाहब विंग कमांडर शत्रुष्यसिंहजी दिग्विजयसिंहजी जाडेजा ने प्रशंसा जताई। महाराजा दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी जडेजा को पोलैंड में गुड महाराजा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दूसरे विश्वयुद्ध के समय उन्होंने रूस से लाए गए पोलैंड के करीब 1000 बच्चों को अपने राज्य में शरण दी थी और उनके लिए शिक्षा समेत अन्य सभी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की थी। आपको बता दें, पोलैंड सरकार उनके नाम पर कई स्कूल भी चलाती है।
प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल "X" पर लिखा, मानवता और करुणा एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण आधार हैं। वारसॉ स्थित जाम साहब नवांनगर स्मारक में जाम साहब दिग्विजय सिंहजी रणजीत सिंहजी जडेजा के इसी मानवीय योगदान को दर्शाया जाता है। पीएम मोदी के महाराजा जामसाहब नवांनगर, विंग कमांडर शत्रुष्यसिंहजी दिग्विजयसिंहजी जाडेजा ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड में उनके विस्तारित परिवार से बातचीत की और वारसॉ में ‘जाम साहब ऑफ नवांनगर’ स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
पीएम मोदी ने लिखा, वारसॉ में कोल्हापुर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक कोल्हापुर के महान शाही परिवार को एक श्रद्धांजलि है। यह शाही परिवार द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता के कारण विस्थापित पोलिश महिलाओं और बच्चों को आश्रय देने में सबसे आगे था। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों से प्रेरित होकर, कोल्हापुर के महान शाही परिवार ने मानवता को हर चीज से ऊपर रखा और पोलिश महिलाओं और बच्चों के लिए सम्मान का जीवन सुनिश्चित किया। करुणा का यह कार्य पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।
वलीवाडे-कोल्हापुर स्मारक पर भी अर्पित की श्रद्धांजलि
पीएम मोदी ने वरसॉ में वलीवडे-कोल्हापुर शिविर के स्मारक पर पोलिश-भारतीय विरासत को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने मोंटे कैसीनो युद्ध स्मारक के पास वलीवडे-कोल्हापुर शिविर के स्मारक पट्टिका पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसका उद्घाटन नवंबर 2017 में किया गया था। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, यह स्मारक कोल्हापुर के महान शाही परिवार को श्रद्धांजलि है। यह शाही परिवार द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता के कारण विस्थापित पोलिश महिलाओं और बच्चों को आश्रय देने में सबसे आगे था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास वलीवडे गांव में 5,000 से अधिक पोलिश लोग रहते थे। ये लोग एकजुट होकर अपनी मातृभूमि पर लौटने से पहले कई वर्षों तक काम करते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर होने के वक्त इनमें से अधिकांश लोग पोलिश शिविरों से भागकर जमीन या समुद्र के रास्ते वहां पहुंचे थे।
पोलैंड की धरती से दुनिया को दिया शांति का संदेश
दो दिवसीय पोलैंड पहुंचे पीएम मोदी ने भारतवंशियों को संबोधित किया। इससे पहले पोलैंड की राजधानी वॉरसा पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। वहीं भारतवंशियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत सबके विकास की बात करता है, आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। उन्होंने यूक्रेन जाने से पहले युद्धविराम और शांति का संदेश दिया। पीएम मोदी ने शांति का दो-टूक संदेश देते हुए कहा, भारत, बुद्ध की विरासत वाली धरती है। हम युद्ध नहीं शांति पर भरोसा करते हैं। भारत इस क्षेत्र में स्थायी शांति का पैरोकार है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि वर्तमान युग युद्ध का नहीं है।
आइये अब आगे प्रधानमंत्री का भारतवंशियों को किए गए सम्बोधन के कुछ अहम हिस्से पर एक नजर डाल लेतें हैं:
1.) पीएम ने जाम साहब और कोल्हापुर के शाही परिवार के प्रयासों को याद किया:
2.) पीएम ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत अपने प्रयासों, उत्कृष्टता और सहानुभूति के लिए जाना जाता है:
3.) भारतीय समुदाय इस बात से उत्साहित दिखा कि चार दशकों से अधिक समय के बाद किसी प्रधान मंत्री की पोलैंड यात्रा हो रही है:
4.) पीएम ने कहा कि आज भारत अद्वितीय गति, पैमाने पर काम कर रहा है और दुनिया को विभिन्न चुनौतियों का समाधान भी प्रदान कर रहा है:
5.) पीएम ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने में आज सबसे आगे है:
6.) पीएम ने कहा कि भारत और पोलैंड लोकतंत्र और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को महत्व देते हैं:
7.) पीएम ने कहा कि भारत और पोलैंड मानवता के बंधन से जुड़े हुए हैं। मैं पोलैंड से मिली मदद को कभी नहीं भूल सकता, चाहे वह 2001 के गुजरात भूकंप के दौरान हो या जब हमारे छात्र यूक्रेन से लौट रहे थे:
8.) अंत में पीएम ने कहा धन्यवाद वारसॉ! आज का सामुदायिक कार्यक्रम बेहद जीवंत और यादगार था। पोलैंड में भारतीय प्रवासियों की गर्मजोशी के लिए आभारी हूं:
कांग्रेस-NC गठबंधन के बाद फारूक अब्दुल्लाह का एलान
जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को फारूक अब्दुल्ला के आवास पर मुलाकात की, जिसके बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने जम्मू-कश्मीर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का एलान किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अपने गुपकार स्थित आवास पर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ करीब 70 मिनट तक चली बैठक के बाद यह घोषणा की। फारूक ने बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारी बैठक अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। यह गठबंधन सही दिशा में है और सब ठीक रहा तो यह गठबंधन सुचारु रूप से आगे भी चलता रहेगा।
कांग्रेस-NC की सरकार बहाल करेगी 370?
फारूक ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग साथ हैं और हम भारी बहुमत से चुनाव जीतकर सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम का कोई सवाल ही नहीं है। अब्दुल्ला ने कहा कि हम सभी मिलकर जम्मू-कश्मीर में 370 और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाली कराएंगे। उन्होंने कहा, राज्य का दर्जा हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस राज्य ने बुरे दिन देखे हैं और हमें उम्मीद है कि यह अपनी पूरी शक्तियों के साथ बहाल होगा और इसके लिए हम इंडि गठंधन साथ खड़े हैं।
सीट बटवारे पर क्या है गठबंधन का रुख?
राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा, 90 सीटों को लेकर बातचीत फाइनल हो गई है और हम मिलकर आगामी चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग फॉर्मूला बाद में तय किया जाएगा। सीट बंटवारे पर फारूक ने कुछ दिन इंतजार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, पहले चरण से पहले सब कुछ सामने आ जाएगा। अब्दुल्ला ने इस सवाल का जवाब देने से इन्कार कर दिया कि वह चुनाव लड़ेंगे या नहीं।
क्या विधानसभा चुनाव में PDP भी होगी गठबंधन का हिस्सा?
महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के साथ गठबंधन को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा की पहले चुनाव को देखेंगे, इन चीजों पर बाद में गौर करेंगे, बाकी चीजें बाद में भी तय हो सकती हैं। इस गठबंधन ने किसी के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं किया है। जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा द्वारा किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर NC चीफ ने कहा, मौजदा हालात में हमारा साझा कार्यक्रम चुनाव लड़ना है और देश में मौजूद विभाजनकारी ताकतों को हराना है, बाकी चीजें बाद में देखेंगे।
जम्मू-कश्मीर में कब होंगे चुनाव?
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया था, इसके बाद से यहां LG मनोज सिन्हा प्रशासक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे। बता दें, अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये जम्मू-कश्मीर राज्य में ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। यहां की 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। जबकि हरियाणा की 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को एक साथ घोषित किये जाएंगे। बता दें, विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार का कार्यकाल पहले के 6 साल की जगह अब 5 साल का होगा।
लोगों ने पूछा- ओह 'स्त्री' ओटीटी पर कब आओगी
श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री ने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचाया हुआ है। जिस तरह फिल्म में स्त्री ने सरकटे को धूल चटाई उसी तरह ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर मुकाबले को उतरी फिल्मों को चारों खाने चित कर दिया है। आपको बता दें, स्त्री-2 ने कमाई के मामले में लम्बी छलांग मारी है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। सबसे पहली बात कि ये एक पहले से पसंद की गई फिल्म का सीक्वल था। अब ऐसे में मेकर्स पर काफी प्रेशर था, अगर मामला जरा भी ढीला होता तो फिल्म बुरी तरह से पिट सकती थी लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया, उल्टा फिल्म ने तो दूसरों को परखच्चे ही उड़ा दिए।
स्त्री 2 ने बॉक्स ऑपिस पर किस-किस को धोया?
राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपारशक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी और अभिषेक बनर्जी की फिल्म स्त्री 2 की बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें, इस फिल्म ने एक हफ्ते में ही कई फिल्मों को धूल चटा डाली है। इतना ही नहीं राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 ने ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर को भी कमाई के मामले में धूल चटा दी है और इसके साथ ही यह साल 2024 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। बता दें, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर ने बॉक्स ऑफिस पर 359 करोड़ रुपये की कमाई की थी। तो वहीं, राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 ने एक हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर 361.15 करोड़ रुपये कमाकर फाइटर को पीछे छोड़ दिया है। कल्कि 2898 AD के बाद स्त्री 2 इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है।
फिल्म ने मात्रा 8 दिन में छुआ 300 करोड़ आंकड़ा
बॉक्स ऑफिस पर चल रही कमाई की बात करें तो फिल्म ने प्री रिलीज डे यानी 14 अगस्त को 8.5 करोड़ रुपये कमा लिए थे। इसके बाद पहले दिन 51.8 करोड़, दूसरे दिन 31.4 करोड़, तीसरे दिन 43.85 करोड़, चौथे दिन 55.9 करोड़, पांचवे दिन 38.1 करोड़, छठे दिन 25.8 करोड़ और सातवें दिन करीब 20 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है। 8वें दिन फिल्म के खाते में 28 करोड़ की मोटी रकम आई है और अब ताजा आंकड़ो के हिसाब से स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 361.15 करोड़ रुपये कमाकर फाइटर को पीछे छोड़ दिया है। वहीं, अगर बात करें फिल्म की तो ये वाकई में पैसा वसूल है। काफी दिनों बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिसने दर्शकों को एंटरटेन किया है। श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, अभिषेक बनर्जी, अपारशक्ति खुराना हर एक किरदार ने अपना किरदार फिल्म में बखूबी निभाया है।
विदेशों में स्त्री 2 का जलवा कायम
बॉक्स ऑफिस के अलावा वर्ल्डवाइड स्त्री 2 की कमाई की रफ्तार धीमे होने का नाम नहीं ले रही है। रिलीज के 8वें दिन भी स्त्री 2 के वर्ल्डवाइड कलेक्शन में ठीक-ठीक बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। स्त्री 2 के शानदार वर्ल्डवाइड कलेक्शन से ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि फिल्म विदेशों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब तक दुनियाभर में इस मूवी ने 64 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है और 8वें दिन फिल्म खाते में वर्ल्डवाइड 28 करोड़ की मोटी रकम आई है। इसी तरह से अगर मूवी की कमाई चलती रही तो जल्द 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार हो जाएगा।
सिनेमाघरों के बाद OTT पर होगी एंट्री?
पॉपुलर फिल्मों की OTT रिलीज का फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। स्त्री 2 भी अब उसी लीग की मूवी बन चुकी है। रिलीज के महज 8 दिन बीते हैं और श्रद्धा कपूर की इस हॉरर कॉमेडी की ओटीटी रिलीज की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, अभी स्त्री 2 के OTT पर आने में काफी समय है, लेकिन इससे पहले ये पता लग गया है कि निर्देशक अमर कौशिक की ये फिल्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन रिलीज की जाएगी। चलिए तो अब आपको बिना किसी देरी बता दें की किस OTT पर रिलीज होगी स्त्री 2, अगर आपने स्त्री 2 को सिनेमाघरों में देखा है तो आपको क्रेडिट सीन्स में ओटीटी पार्टनर में अमेजन प्राइम वीडियो का नाम दिख जाएगा। इतना ही नहीं स्त्री 2 के ट्रेलर के अंत में पोस्ट क्रेडिट में भी बाईं तरफ प्राइम वीडियो का नाम लिखा हुआ है, जो ये बताने के लिए काफी है कि स्त्री 2 की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अमेजन प्राइम वीडियो पर ही की जाएगी। हाल ही में प्रभास की कल्कि 2898 AD ने भी OTT पर दस्तक देकर इस ट्रेंड को और हवा दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि स्त्री 2 को दीवाली के मौके पर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा सकता है।
दिल्ली से ऑर्डर आते ही फूलने लगे राज्य सरकारों के हाथ-पांव
केंद्र सरकार के नए फरमान से राज्य सरकार के हाथ-पांव फूलने लगे हैं। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यों को तब तक केंद्र की ओर से राशि नहीं मिलेगी जबतक राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि जमा नहीं करा देते हैं। इस निर्देश से राज्य में योजनाओं की रफ्तार मंद पड़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। दरअसल, अक्सर ऐसा देखा गया है कि राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी देने में देरी करती है और इस बीच केंद्र के हिस्से की राशि किसी खाते में पड़ी रहती है अथवा किसी दूसरी योजना में इस्तेमाल हो रही होती है। अब केंद्र और राज्य सरकार NSA एकाउंट में खाता खोलकर यह सुनिश्चित कर सकेगी कि दोनों ओर से भागीदारी नियमित हो, ताकि योजनाओं की रफ्तार बनी रहे।
बिहार-झारखण्ड पहुंचा केंद्र का लेटर
नए फरमान ने राज्य के उन विभागों को मुश्किल में डाल दिया है जो केंद्रीय योजनाओं के खाते में राज्य का हिस्सा जमा करने में विलंब कर रहे थे। केंद्रीय स्तर पर बनाई गई नई व्यवस्था में अब केंद्र का हिस्सा मिलने के बाद अगर राज्य का हिस्सा मिलने में एक महीने अथवा 30 दिनों से अधिक की देरी हुई तो, तो ऐसी इस्तिथि में अब जुर्माना लगेगा। बता दें, झारखंड में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि केंद्र के हिस्से की राशि खाते में पड़ी रही और धरातल पर काम शुरू नहीं हो सका और अब इस परेशानी को ही दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। बिहार, छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों को इससे संबंधित पत्र दिए गए हैं।
कब से लागू होगी नई व्यवस्था?
केंद्र सरकार की ओर से यह नया फरमान 1 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। इसके अनुसार, राज्य सरकार द्वारा योजना के सिंगल नोडल एजेंसी खाते में राशि डालने में 30 दिन से ज्यादा की देरी होने पर 7 फीसदी की दर से बतौर जुर्माना ब्याज चुकाना होगा। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब केंद्र की राशि का अब राज्य सरकारें अन्य दूसरे कार्यों में खर्च नहीं कर पाएंगी। इसके लागू होने से केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी वाली योजनाएं लेटलतीफी का शिकार नहीं होंगी। राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि समय पर जमा करेगी, नहीं तो जुर्माना देना होगा। नए नियम से यह भी पता चल जायेगा कि योजनाओं का लाभ किसके कारण नहीं मिला और सबसे बड़ी बात अब पैसों की मोहताज नहीं होंगी केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी वाली जनहित की योजनाएं।
