20 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर में रामनगर से उधमपुर की ओर जा रही एक साधारण यात्री बस, जिसमें दर्जनों लोग अपने रोजमर्रा के कामों के लिए निकले थे, अचानक पहाड़ी रास्ते पर अनियंत्रित हो गई और सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस ने खतरनाक मोड़ पर संतुलन खोया, कुछ रिपोर्ट्स में हल्की टक्कर की भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन जो दृश्य सामने आया वह इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप गई बस पूरी तरह चकनाचूर, चारों तरफ बिखरे शव, घायल लोगों की दर्दनाक चीखें और मदद के लिए पुकारते लोग, हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे और बिना किसी इंतजार के रेस्क्यू में जुट गए किसी ने अपने हाथों से मलबा हटाया, तो कोई खून से लथपथ घायलों को कंधे पर उठाकर सड़क तक लाया। कुछ ही देर में पुलिस, SDRF और स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंचीं, लेकिन तब तक कई जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थीं। शुरुआती रिपोर्ट्स में 14 से 15 मौतों की बात सामने आई, लेकिन जैसे-जैसे राहत और बचाव कार्य आगे बढ़ा, यह आंकड़ा बढ़कर 21 और फिर 22 तक पहुंच गया जो इस हादसे की भयावहता को साफ दिखाता है। करीब 30 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें रामनगर व उधमपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर करने की तैयारी भी की गई। इस दर्दनाक हादसे पर देश के प्रधानमंत्री Narendra Modi ने गहरा शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50 हजार रुपये की सहायता का ऐलान किया है, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दी जाएगी। लेकिन इस मुआवजे के ऐलान के बीच एक बार फिर वही कड़वा सवाल खड़ा हो गया है क्या पहाड़ी सड़कों पर सफर करना अब मौत से खेलने जैसा हो गया है? आखिर क्यों हर साल ऐसी घटनाएं दोहराई जाती हैं? सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है आखिर कब तक? पहाड़ी इलाकों में हर साल इस तरह के हादसे सामने आते हैं, जहां एक बस, एक ट्रक या एक छोटी सी चूक दर्जनों जिंदगियों को निगल जाती है। क्या बस की फिटनेस सही थी? क्या ड्राइवर पर जरूरत से ज्यादा दबाव था? क्या सड़क की हालत इतनी खराब है कि जरा सी गलती मौत में बदल जाए? या फिर यह सब सिर्फ कागजों में चल रही जांच और जिम्मेदारी से बचने का एक और मामला बनकर रह जाएगा? फिलहाल हादसे के कारणों की जांच जारी है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। रामनगर की ये चीखें उस सिस्टम का आईना हैं जहां हर हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान तो होता है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। सवाल फिर भी वही है क्या अगला हादसा रोकने के लिए कुछ बदलेगा, या फिर अगली खबर में सिर्फ जगह और आंकड़े बदल जाएंगे?
आईटी सेक्टर की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में गिनी जाने वाली Tata Consultancy Services से शुरू हुआ विवाद अब पूरे कॉर्पोरेट इंडिया के चरित्र और नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। नासिक ऑफिस से उठे इस मामले में कर्मचारियों ने एचआर हेड पर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने और दबाव बनाने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए हालांकि इन आरोपों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि इस खबर ने कॉर्पोरेट माहौल में एक असहज खामोशी पैदा कर दी। मामला जांच और सफाई के बीच झूल ही रहा था कि तभी देश के बड़े स्टार्टअप Lenskart का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया और इस बार वजह थी एक कथित ड्रेस कोड गाइडलाइन, जिसने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया।
वायरल हो रहे इस डॉक्यूमेंट में दावा किया गया कि कंपनी अपने कर्मचारियों को हिजाब पहनने की अनुमति देती है, लेकिन बिंदी, तिलक और कलावा जैसे पारंपरिक हिंदू प्रतीकों पर रोक लगाती है। जैसे ही यह जानकारी बाहर आई, लोगों ने इसे कॉर्पोरेट सेक्युलरिज्म या चयनात्मक सहिष्णुता? का नाम देना शुरू कर दिया। सवाल उठे कि अगर वर्कप्लेस को “न्यूट्रल” रखना है, तो नियम सब पर बराबर क्यों नहीं? और अगर व्यक्तिगत आस्था को जगह दी जा रही है, तो फिर यह छूट सभी के लिए समान क्यों नहीं दिखती? इसी बहस ने इस मुद्दे को एक साधारण एचआर पॉलिसी से उठाकर राष्ट्रीय स्तर की बहस में बदल दिया। हालांकि, बढ़ते विवाद के बीच Lenskart के फाउंडर Peyush Bansal सामने आए और उन्होंने साफ कहा कि वायरल हो रहा डॉक्यूमेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, और कंपनी किसी भी तरह के धार्मिक भेदभाव में विश्वास नहीं रखती। उनके मुताबिक, यह गाइडलाइन केवल एक प्रोफेशनल और यूनिफॉर्म लुक बनाए रखने के उद्देश्य से बनाई गई थी, न कि किसी धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए। लेकिन असली सवाल यहीं अटक जाता है अगर मंशा न्यूट्रल थी, तो फिर डॉक्यूमेंट की भाषा और प्रस्तुति ऐसी क्यों दिखी जिसने एक पूरे वर्ग को असहज कर दिया? इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा और असहज सच सामने ला दिया है कॉर्पोरेट इंडिया अब सिर्फ काम की जगह नहीं रह गया, बल्कि पहचान, आस्था और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का भी मैदान बन चुका है। एक तरफ कंपनियां प्रोफेशनलिज्म और यूनिफॉर्मिटी के नाम पर नियम लागू करती हैं, ताकि एक समान और नियंत्रित वातावरण बनाया जा सके; वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी अपने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के जरिए अपनी पहचान को जिंदा रखना चाहते हैं। यही टकराव अब खुलकर सामने आ रहा है और हर नए विवाद के साथ यह और गहरा होता जा रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इन दोनों मामलों चाहे TCS का आरोपों से घिरा एचआर विवाद हो या Lenskart का ड्रेस कोड बवाल दोनों में अभी तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। एक तरफ आरोप हैं, दूसरी तरफ सफाई एक तरफ लीक डॉक्यूमेंट है, तो दूसरी तरफ गलत संदर्भ का दावा। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में सच्चाई के सामने आने से पहले ही धारणा बन जाती है और वही धारणा कई बार हकीकत से ज्यादा ताकतवर साबित होती है।
अंत में सवाल सिर्फ इतना है क्या भारत का कॉर्पोरेट सेक्टर सच में न्यूट्रल रह पा रहा है, या अनजाने में ऐसे फैसले ले रहा है जो पक्षपात की शक्ल ले लेते हैं? TCS से लेकर Lenskart तक उठे ये विवाद एक चेतावनी भी हैं और एक आईना भी जो यह दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में कंपनियों को सिर्फ अपने बिजनेस मॉडल ही नहीं, बल्कि अपनी पॉलिसी की भाषा, संतुलन और संवेदनशीलता पर भी उतना ही ध्यान देना होगा
