नई दिल्ली के भारत मंडपम में रविवार को एक ऐसा मंच सजा, जहां भारत के भविष्य की एक दिशा तय होती दिखी। मौका था Transformation of Tribal Lives through Science and Technological Interventions नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का, जिसका उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति C. P. राधाकृष्णन ने किया। इस सम्मेलन का मकसद साफ था आदिवासी जीवन को आधुनिक विज्ञान और तकनीक के जरिए सशक्त बनाना, लेकिन बिना उनकी जड़ों को काटे। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में एक ऐसी बात कही, जो इस पूरे आयोजन की आत्मा बन गई विकास और विरासत के बीच टकराव नहीं, बल्कि तालमेल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब वैज्ञानिक सोच, तकनीकी प्रगति और पारंपरिक ज्ञान एक साथ चलते हैं, तभी असली बदलाव आता है ऐसा बदलाव जो सिर्फ दिखता नहीं, बल्कि समाज को भीतर से मजबूत करता है। भारत के आदिवासी समुदायों की बात करते हुए उन्होंने उन्हें सिर्फ एक समुदाय नहीं, बल्कि भारत की असली पहचान बताया। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 1.4 लाख आदिवासी गांव हैं, जो कुल आबादी का करीब 9 प्रतिशत हिस्सा हैं। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे एक और सच्चाई छिपी है ये वही लोग हैं जिन्होंने सदियों से जंगल, जल और जमीन के संतुलन को बचाए रखा, जिनके पास वो पारंपरिक ज्ञान है जिसे आज दुनिया सस्टेनेबिलिटी के नाम से सीख रही है। उन्होंने साफ कहा कि आदिवासी समुदाय सिर्फ संस्कृति के रक्षक नहीं, बल्कि भारत की biodiversity के असली संरक्षक हैं। जंगलों के संसाधनों का संतुलित उपयोग, प्रकृति के साथ तालमेल और जीवन जीने का उनका तरीका आज के ग्रीन डेवलपमेंट मॉडल के लिए एक उदाहरण है। यही वजह है कि उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों को ग्रीन इकोनॉमी का अगला बड़ा केंद्र बताया। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति ने आदिवासी समाज की कला और कौशल की भी खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि डिजाइन, टेक्सटाइल और रंगों के संयोजन में जो समझ इन समुदायों के पास है, वह पीढ़ियों से संजोई गई विरासत है। एक ऐसा हुनर, जो आज ग्लोबल मार्केट में भी अपनी पहचान बना सकता है अगर उसे सही मंच और अवसर मिले। विकसित भारत 2047 के विजन का जिक्र करते हुए उन्होंने विकास भीड़, विरासत भी को इसका मूल मंत्र बताया। उनका कहना था कि अगर भारत को विकसित बनना है, तो उसे अपनी जड़ों को साथ लेकर चलना होगा क्योंकि बिना विरासत के विकास अधूरा है। अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए उन्होंने बताया कि 12वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य रहते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों के गठन का समर्थन किया था। उनका मानना है कि इन राज्यों के बनने से आदिवासी समुदायों को अपनी पहचान और विकास के लिए बेहतर अवसर मिले। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री Atal Bihari Vajpayee को भी याद किया और कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना सामाजिक न्याय और सम्मान की दिशा में एक नैतिक प्रतिबद्धता थी। वर्तमान सरकार की पहलों का जिक्र करते हुए उन्होंने Modi सरकार के नेतृत्व में चल रही योजनाओं को रेखांकित किया। PM-JANMAN योजना के तहत 7,300 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों और 160 से अधिक पुलों को मंजूरी दी गई है, जो आदिवासी इलाकों की कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं। वहीं धर्ती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के जरिए 63,000 से ज्यादा गांवों में पानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं पर काम हो रहा है। उपराष्ट्रपति ने अपने अनुभव साझा करते हुए झारखंड के उलीहातू गांव का भी जिक्र किया, जो महान जनजातीय नेता बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रीय पहचान दी जा रही है, वह एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। इस पूरे आयोजन में कई बड़े चेहरे भी मौजूद रहे, जिनमें दिल्ली के उपराज्यपाल Taranjit Singh Sandhu, अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री Chowna Mein और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। साथ ही ITITI Doon Sanskriti School के 25 साल पूरे होने पर भी चर्चा हुई एक ऐसा संस्थान जिसने अब तक 2000 से ज्यादा आदिवासी बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है क्या ये योजनाएं और विजन सिर्फ मंच तक सीमित रहेंगे या सच में उन गांवों तक पहुंचेंगे, जहां आज भी बुनियादी सुविधाएं एक सपना हैं? क्योंकि भारत का असली विकास तभी होगा, जब विकास भी और विरासत भी दोनों जमीन पर एक साथ दिखाई दें। इस पूरे विज़न को अगर जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू किया जाता है, तो यह सिर्फ आदिवासी समुदायों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक नई दिशा तय कर सकता है। वर्षों से विकास की मुख्यधारा से दूर रहे इन इलाकों में अब बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन की संभावनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि इस मॉडल में विकास के साथ-साथ परंपराओं को भी बराबर महत्व दिया जा रहा है, जो इसे और ज्यादा संतुलित और टिकाऊ बनाता है। ऐसे प्रयास न सिर्फ आर्थिक बदलाव ला सकते हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी एक सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हैं।
नोएडा के सेक्टर 59, 60 और 62 का इंडस्ट्रियल बेल्ट इस समय लेबर इकोनॉमी की असलियत का खुला मंच बन चुका है। दर्जनों फैक्ट्रियां बंद हैं, उत्पादन ठप है, और हजारों मजदूर सड़कों पर हैं। यह अचानक नहीं हुआ इसके पीछे लगातार बढ़ती आर्थिक असमानता, वेतन संरचना की विसंगतियां और श्रम कानूनों के पालन को लेकर गहरा अविश्वास है। मूल मुद्दा साफ है नोएडा की कई फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की मासिक आय ₹9,000 से ₹13,000 के बीच है, जबकि काम के घंटे 10 से 12 तक पहुंचते हैं। यह आंकड़ा इंडस्ट्रियल ग्राउंड रियलिटी है। मजदूरों की मांग है कम से कम ₹20,000 वेतन और 8 घंटे की शिफ्ट। पड़ोसी राज्य हरियाणा में हाल ही में न्यूनतम वेतन में लगभग 30–35% तक वृद्धि की गई है। ऐसे में मजदूरों का यह सवाल लॉजिकल है कि एक ही इंडस्ट्रियल जोन में काम करने वाले श्रमिकों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों? दूसरा बड़ा मुद्दा है वर्किंग कंडीशन। मजदूरों का आरोप है कि ओवरटाइम का भुगतान या तो समय पर नहीं होता या पूरी तरह से नहीं दिया जाता, साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित नहीं है, और मेडिकल सुविधाएं नाम मात्र की हैं। अगर ये आरोप सही हैं, तो यह सीधे-सीधे श्रम कानूनों के अनुपालन पर सवाल खड़ा करता है। और अगर गलत हैं, तो कंपनियों को पारदर्शिता के साथ डेटा सार्वजनिक करना चाहिए क्योंकि वर्तमान स्थिति में भरोसे की कमी ही इस आंदोलन का ईंधन बन रही है। इसी बीच Samvardhana Motherson Group का बयान आता है, जिसमें कंपनी दावा करती है कि उसका पूरा संचालन कानूनों के अनुरूप है और यह विरोध “मिसइन्फॉर्मेशन” के कारण भड़का है। यह कॉर्पोरेट पक्ष है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है अगर सब कुछ नियमों के अनुसार है, तो इतनी बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पर क्यों हैं? किसी भी बड़े पैमाने के विरोध को सिर्फ गलत जानकारी कहकर खारिज करना समस्या के मूल को संबोधित नहीं करता। प्रशासनिक प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सेक्टर 62 में फ्लैग मार्च, PAC और RAF की तैनाती, आंसू गैस का इस्तेमाल और गिरफ्तारियां ये सब संकेत देते हैं कि स्थिति सामान्य कानून-व्यवस्था से आगे निकल चुकी थी। प्रशासन का प्राथमिक लक्ष्य व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि कानून-व्यवस्था और श्रमिक असंतोष के बीच संतुलन बनाया जाए। केवल बल प्रयोग से स्थिति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर आम नागरिकों पर भी पड़ा है। चिल्ला बॉर्डर, DND और सेक्टर 62 जैसे प्रमुख रूट्स पर भारी जाम लगा, जिससे हजारों लोग घंटों तक फंसे रहे। यह बताता है कि इंडस्ट्रियल विवाद अब सिर्फ फैक्ट्री की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे शहरी ढांचे को प्रभावित करता है। यह घटना भारत के विकास मॉडल पर भी सवाल उठाती है। एक तरफ देश ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा बेसिक वेतन और कार्य परिस्थितियों के लिए संघर्ष कर रहा है। यह विरोध संकेत है कि ग्राउंड लेवल पर आर्थिक असंतुलन बढ़ रहा है। सरकार के सामने चुनौती स्पष्ट है अगर मजदूरी बढ़ाई जाती है, तो इंडस्ट्रियल लागत और प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ेगा अगर नहीं बढ़ाई जाती, तो सामाजिक असंतोष और इस तरह के विरोध बढ़ सकते हैं। कंपनियों के लिए भी यह चेतावनी है कि केवल कानूनी अनुपालन पर्याप्त नहीं है, विश्वास और पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। और मजदूरों के लिए यह संघर्ष इस बात का है कि उनकी आवाज सिर्फ सुनी न जाए, बल्कि उसे नीति में जगह मिले। नोएडा का यह प्रदर्शन किसी एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि यह उस सिस्टम का परिणाम है जहां आंकड़े और जमीनी सच्चाई के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। और जब यह अंतर एक सीमा पार कर जाता है, तो वह विरोध के रूप में सामने आता है जिसे न तो केवल कानून से दबाया जा सकता है, और न ही केवल बयानबाजी से खत्म किया जा सकता है।
