कभी राजाओं का राज था, फिर साम्राज्यों का दौर आया और बीसवीं सदी के बाद दुनिया ने लोकतंत्र को सबसे बेहतर व्यवस्था मान लिया। लेकिन इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में दुनिया के सामने एक नया सवाल खड़ा होने लगा है क्या लोकतंत्र आज भी उतना ही मजबूत है जितना पहले माना जाता था, या फिर दुनिया में धीरे-धीरे इसका असर कम हो रहा है? कई अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थानों की रिपोर्टें इस सवाल को और गंभीर बनाती हैं। स्वीडन की संस्था V-Dem Institute की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की लगभग 70 प्रतिशत आबादी ऐसे देशों में रह रही है जहाँ लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएँ पहले की तुलना में कमजोर हुई हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ चुनाव बंद हो गए हैं, बल्कि कई जगहों पर चुनाव होते तो हैं लेकिन मीडिया की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, न्यायपालिका पर दबाव बढ़ता है या नागरिक अधिकारों पर कुछ पाबंदियाँ लगने लगती हैं। इसी तरह अमेरिका की संस्था Freedom House भी हर साल “Freedom in the World” नाम की रिपोर्ट जारी करती है और उसके अनुसार पिछले कई वर्षों से दुनिया में लोकतंत्र का स्तर लगातार गिर रहा है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि कई देशों में सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ रहा है, यानी फैसले लेने की ताकत धीरे-धीरे कुछ लोगों के हाथों में ज्यादा सिमटती जा रही है। यह बदलाव सिर्फ छोटे या विकासशील देशों में ही नहीं दिख रहा, बल्कि कई बड़े और प्रभावशाली देशों में भी अलग-अलग रूप में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए China और Russia जैसे देशों में पहले से ही ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जहाँ सरकार की शक्ति बहुत मजबूत और केंद्रीकृत मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर कई लोकतांत्रिक देशों में भी राजनीतिक ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ रहा है। कई समाज दो या उससे ज्यादा हिस्सों में बंटते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ अलग-अलग विचारधाराएँ एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। सोशल मीडिया के दौर में गलत जानकारी और अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और वैश्विक संकट भी कई बार लोगों के भरोसे को कमजोर करते हैं और मजबूत नेतृत्व की मांग बढ़ने लगती है।
लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दुनिया के कई हिस्सों में लोग अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आवाज भी उठा रहे हैं। कई देशों में नागरिक आंदोलन, सामाजिक अभियान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। यही वजह है कि कुछ विशेषज्ञ इसे लोकतंत्र का अंत नहीं बल्कि एक कठिन दौर मानते हैं एक ऐसा समय जब लोकतंत्र अपनी कमजोरियों से जूझ रहा है और खुद को नए समय के हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहा है। इतिहास भी यही बताता है कि लोकतंत्र कभी सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता, बल्कि कई उतार-चढ़ाव से गुजरता है। आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, उसमें असली सवाल यह नहीं है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है या नहीं। असली सवाल यह है कि बदलती दुनिया में लोकतंत्र खुद को कितना मजबूत बना पाता है। क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ संविधान, संसद या चुनाव में नहीं होती, बल्कि उन नागरिकों में होती है जो अपने अधिकारों, स्वतंत्रता और जवाबदेही के लिए आवाज उठाते हैं। यही कारण है कि आज का यह सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के भविष्य से जुड़ा हुआ है क्या लोकतंत्र आने वाले समय में और मजबूत होकर उभरेगा, या फिर दुनिया किसी नई राजनीतिक व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है।
देश के कई शहरों में अचानक किचन की आग धीमी पड़ने लगी है। कहीं होटल बंद हो रहे हैं, तो कई गैस के लिए लंबी लाइन में घंटों खड़े हैं, पूरे देश में सवाल उठ रहा है क्या भारत में LPG गैस खत्म हो रही है? सरकार कह रही है सब कंट्रोल में है… लेकिन जमीन पर हालात कुछ और बता रहे हैं। सप्लाई इतनी धीमी हो गई है कि कारोबार ठप पड़ने की नौबत आ गई है। होटल एसोसिएशनों का दावा है कि मुंबई में कई रेस्टोरेंट ने अस्थायी रूप से अपने किचन बंद कर दिए हैं। कुछ जगहों पर मेन्यू छोटा कर दिया गया है ताकि कम गैस में काम चलाया जा सके। बेंगलुरु और चेन्नई में भी होटल मालिक गैस एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाज़मी है क्या भारत में LPG गैस की कमी हो गई है? क्या देश किसी बड़े ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रहा है? आज इस वीडियो में हम बताएंगे की गैस का shortage अफवाह है या सच्चाई और आखिर क्यों उठा ये मामला....और अगर ऐसा है तो सरकार क्या कर रही है? जवाब सुन के जाना, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण फैक्ट् समझना जरूरी है। इस समय जो संकट दिखाई दे रहा है वह मुख्य रूप से कमर्शियल LPG सिलेंडर का है। घरेलू गैस का सिर्फ अफवाह है, कमर्शियल गैस वही बड़े 19 किलो वाले सिलेंडर होते हैं जिनका इस्तेमाल होटल, ढाबे, कैटरिंग कंपनियां और बड़े किचन करते हैं। घरेलू उपयोग के लिए जो 14.2 किलो वाला सिलेंडर मिलता है, उसकी सप्लाई फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। सरकार और तेल कंपनियों का कहना है कि घरों के लिए गैस की पर्याप्त व्यवस्था है। सरकार ने इस स्थिति में एक रणनीतिक फैसला लिया है, तेल कंपनियों को निर्देश दिया गया कि पहले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। यानी यह सुनिश्चित किया जाए कि घरों में खाना बनना बंद न हो। इस फैसले का मतलब यह हुआ कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई कई जगह कम हो गई। यही वजह है कि सबसे ज्यादा असर होटल इंडस्ट्री पर दिखाई दे रहा है। जब गैस की कमी की खबरें सामने आईं तो कई जगह लोगों में घबराहट फैल गई। कुछ लोगों ने जरूरत से पहले ही सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया। इससे सप्लाई चेन पर अचानक दबाव बढ़ गया। ऐसी स्थिति में छोटी सी कमी भी बड़े संकट का रूप ले लेती है। तो अफवाह क्या है और सच्चाई क्या? इस संकट के बीच कई तरह की अफवाहें भी फैलने लगी हैं। कुछ जगह कहा जा रहा है कि देश में गैस खत्म हो रही है। कहीं कहा जा रहा है कि सरकार सप्लाई रोक रही है। लेकिन आधिकारिक तौर पर सरकार और तेल कंपनियों का कहना है कि देश में LPG का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है घरेलू उपभोक्ताओं को गैस मिलती रहेगी संकट अस्थायी है यानी फिलहाल यह पूरी तरह से राष्ट्रीय गैस संकट नहीं बल्कि सप्लाई मैनेजमेंट का मुद्दा है। सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? स्थिति को संभालने के लिए सरकार और तेल कंपनियों ने कुछ कदम उठाए हैं। रिफाइनरियों से कहा गया है कि LPG उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि सप्लाई में सुधार हो सके। Indian Oil, BPCL और HPCL जैसी तेल कंपनियां सप्लाई की लगातार निगरानी कर रही हैं। कुछ जगहों पर सिलेंडर बुकिंग के बीच अंतराल बढ़ाने जैसे कदम उठाए गए हैं ताकि लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा न कर सकें। घरेलू उपयोग के लिए जो 14.2 किलो वाला सिलेंडर मिलता है, उसकी सप्लाई फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। तो आखिर गैस की कमी क्यों हो रही है? इस सवाल का जवाब कई वजहों में छिपा है। सबसे बड़ा कारण वैश्विक परिस्थितियां मानी जा रही हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार को प्रभावित किया है। भारत अपनी LPG का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, खासकर खाड़ी देशों से। जब उस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो शिपिंग रूट प्रभावित होते हैं सप्लाई में देरी होती है कीमतें बढ़ जाती हैं और इसका असर भारत तक पहुंचता है। इस संकट का सबसे बड़ा असर होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर पर पड़ रहा है। अधिकांश होटल सिर्फ 2 या 3 दिन का गैस स्टॉक रखते हैं। जैसे ही सप्लाई रुकती है, उनका किचन बंद होने लगता है। यही वजह है कि कई होटल अस्थायी रूप से बंद हो गए, कई जगह मेन्यू छोटा कर दिया गया कुछ होटल वैकल्पिक ऊर्जा जैसे इलेक्ट्रिक कुकिंग का सहारा ले रहे हैं अगर यह स्थिति लंबी चली तो लाखों लोगों की नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है। तो क्या भारत गैस के लिए विदेशों पर ज्यादा निर्भर है? यह सवाल अब फिर से चर्चा में है। भारत में LPG की कुल खपत का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा होता है। अगर वैश्विक सप्लाई में थोड़ी भी बाधा आती है तो उसका असर भारत पर दिखने लगता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ लंबे समय से कह रहे हैं कि घरेलू उत्पादन बढ़ाना होगा, गैस पाइपलाइन नेटवर्क फैलाना होगा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना होगा तो यह संकट कब तक चलेगा? ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार स्थिति दो बातों पर निर्भर करेगी अंतरराष्ट्रीय सप्लाई कितनी जल्दी सामान्य होती है घरेलू उत्पादन कितना बढ़ाया जा सकता है अगर वैश्विक हालात स्थिर रहे तो आने वाले कुछ हफ्तों में स्थिति सुधर सकती है। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय तनाव बढ़ा तो यह संकट लंबा भी खिंच सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो भारत के शहरों में होटल बंद होने लगते हैं। जब वैश्विक सप्लाई प्रभावित होती है तो देश की रसोई पर असर पड़ता है। तो सवाल यही है क्या भारत की ऊर्जा व्यवस्था अभी भी इतनी कमजोर है कि दुनिया के किसी भी संकट की आंच सीधे हमारे चूल्हों तक पहुंच जाती है? और अगर ऐसा है, तो क्या आने वाले समय में भी देश को ऐसे ही संकटों का सामना करना पड़ेगा?
